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गृह विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने दिखाए सख्त तेवर
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने पुलिस व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कड़ी कार्रवाई की घोषणा की
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ की पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए किए कई महत्वपूर्ण निर्णय
रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक में अपने निवास कार्यालय में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इस बैठक में गृह एवं जेल विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
- बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नये कानून जो जुलाई में लागू हो रहे हैं इसके लिए समय रहते सभी आवश्यक तैयारियां कर ली जाए।
- प्रदेश में नशाखोरी, जुआ और सट्टा पर सख्ती से रोक लगाई जाए। अवैध शराब, जुआ, सट्टा से संबंधित शिकायतें नहीं आनी चाहिए, इसके लिए जिले स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाए।
- जुआ और सट्टा बंद होने चाहिए। चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और कंपनियों से रिकवरी कर निवेशकों को उनकी राशि शीघ्र उपलब्ध कराई जाए।
माओवादी आतंक के खिलाफ कठोर कार्रवाई:
- मुख्यमंत्री ने योजना नेल्लानार के तहत गांवों के विकास के लिए राशि की कमी नहीं होगी और उसके लिए विशेष समाधान की बात की।
- नवगठित जिलों में अजाक थानों की शीघ्र कार्रवाई के निर्णय लिए गए और साइबर अपराधों के खिलाफ भी मजबूत कदम उठाने का आह्वान किया गया।
- गुम बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसके तहत 92 प्रतिशत बच्चों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया।
सुरक्षा में महिलाओं के लिए नए पहलू:
- महिला थाने एवं महिला विरुद्ध अपराध अनुसंधान की 06 इकाई कार्यरत हैं।
- बैठक में बताया गया कि इसके अतिरिक्त 553 महिला हेल्प डेस्क एवं सभी 33 जिलों में परिवार परामर्श केंद्र स्थापित हैं।
पुलिस व्यवस्था में सुधार: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसी भी कीमत पर कानून और व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। यदि ऐसा होता है तो जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आम जनता के बीच पुलिस की सख्त और संवेदनशील छवि दिखनी चाहिए। जनता का विश्वास पुलिस पर रहे, इसके लिए एक मेकैनिज्म बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने पुलिस प्रशासन की धमक हर क्षेत्र में दिखने की मांग की। माओवाद का अंतिम रूप से खात्मा करना हमारा लक्ष्य है, और मुख्यमंत्री ने इस अभियान को लेकर पुलिस की सफलता की बात की।
नए कानूनों की घोषणा: उन्होंने कहा कि नए कानून जो जुलाई में लागू हो रहे हैं, इसके लिए समय रहते सभी आवश्यक तैयारियां कर ली जाए। प्रदेश में नशाखोरी, जुआ और सट्टा पर सख्ती से रोक लगाई जाए। अवैध शराब, जुआ, सट्टा से संबंधित शिकायतें नहीं आनी चाहिए, इसके लिए जिले स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाए। जुआ और सट्टा बंद होने चाहिए।
महिलाओं की सुरक्षा: बैठक में बताया गया कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा हेतु चार महिला थाने एवं महिला विरुद्ध अपराध अनुसंधान की 06 इकाई कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 553 महिला हेल्प डेस्क एवं सभी 33 जिलों में परिवार परामर्श केंद्र स्थापित हैं।
साइबर अपराधों के खिलाफ कार्रवाई: बैठक में साइबर अपराधों में कार्रवाई करते हुए 22.12 करोड़ रूपए की राशि ठगों के पास जाने से बचाई गई। प्रदेश में छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। गुम बच्चों की सुरक्षा हेतु विशेष अभियान चलाकर गुम बच्चों को बरामद कर उसके अभिभावकों को सौंपने के लिए ऑपरेशन मुस्कान भी चलाया जा रहा है।
नवगठित जिलों में थानों की स्थापना: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नवगठित जिलों में जहां अजाक थाने नहीं है, वहां शीघ्र अजाक पुलिस थाने खोले जाएंगे।
