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बिलासपुर: राज्य सरकार ने 23 से लेकर 26 फरवरी के बीच अलग-अलग विभागों के करीब 215 अधिकारियों का तबादला कर दिया था। जारी आदेश में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख और जनपद पंचायत के सीईओ (ट्रायबल विभाग) समेत कई अधिकारी शामिल थे। यह आदेश 23 फरवरी को केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जारी पत्र को आधार बनाकर किए गए थे। वहीं 27 फरवरी को केंद्रीय चुनाव आयोग ने एक अन्य पत्र जारी कर 23 फरवरी के पत्र में दिए गए आदेश को स्पष्ट किया कि किन अधिकारियों का तबलना किया जाना है और किनका नहीं। आयोग के पत्र के बाद स्थानांतरण आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में 60 से अधिक याचिकाएं दायर की गई थीं। इसकी सुनवाई जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच में हुई।