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रायपुर:
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने सुशासन के मार्ग पर तेजी से प्रगति की है। बीते छह महीनों में साय सरकार ने किसानों, महिलाओं और युवाओं के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के तहत वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विजन डाक्यूमेंट तैयार करने का कार्य भी शुरू किया गया है।
सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन
छत्तीसगढ़ सरकार ने सुशासन की स्थापना के लिए एक अलग सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किया है, जो कल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन और जन समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए काम कर रहा है। सभी विभागों को सुशासन के लिए आईटी का अधिकतम उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ किया गया है।
प्रमुख योजनाएं और उनके क्रियान्वयन
- प्रधानमंत्री आवास योजना: साय सरकार ने 18 लाख आवासहीन और जरूरतमंद परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी है, जिसके लिए 12,168 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
- किसानों को धान का बोनस: राज्य के 13 लाख किसानों को 3,716 करोड़ रुपये का बकाया धान बोनस दिया गया है।
- धान की खरीदी: 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी गई है, जिसमें 32,000 करोड़ रुपये का समर्थन मूल्य दिया गया है।
- महतारी वंदन योजना: 70 लाख से अधिक महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है।
- श्री रामलला दर्शन योजना: छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन हेतु निःशुल्क आवागमन की सुविधा दी जा रही है।
- तेंदूपत्ता संग्रहण दर: तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा कर दी गई है।
- युवाओं के लिए भर्ती में छूट: पुलिस विभाग सहित विभिन्न शासकीय भर्तियों में युवाओं को 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी गई है।
- उद्यम क्रांति योजना: युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्यम क्रांति योजना के तहत 50 प्रतिशत सब्सिडी पर ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
- आईटी हब: रायपुर को आईटी हब बनाने का काम शुरू हो गया है, जिसमें 2 आईटी कंपनियों के साथ एमओयू हुआ है।
- शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना: राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए इस योजना को शुरू किया गया है।
- पीएससी परीक्षा में सुधार: यूपीएससी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए आयोग का गठन किया गया है।
आगामी योजनाएं और उनके लक्ष्य
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रशासनिक कसावट लाने के लिए सभी विभागों में समीक्षा बैठकें शुरू की हैं। उन्होंने अधिकारियों से जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह किया है।
आर्थिक और बुनियादी ढांचे का विकास
- आर्थिक सलाहकार परिषद: राज्य में आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं से परामर्श करने हेतु छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है।
- इंडस्ट्रियल कॉरिडोर: कोरबा-बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है।
- राजस्व प्रशासन: भूमि संबंधी विवादों के समाधान के लिए भू-नक्शों की जियो रिफरेसिंग की जा रही है।
छत्तीसगढ़ में सुशासन और विकास की दिशा में उठाए गए इन कदमों से राज्य की प्रगति को नई दिशा मिली है और आगामी समय में और भी महत्वपूर्ण निर्णयों की उम्मीद है।
